क्या NRI भारत में Mutual Fund में निवेश कर सकते हैं? नियम, टैक्स और तरीका

अमेरिका के एक शहर में रहने वाला एक भारतीय software engineer है। सैलरी डॉलर में आती है, जिंदगी वहीं सेट हो चुकी है—लेकिन मन अब भी भारत के बाज़ारों से जुड़ा है। दोस्तों से सुनता है कि Sensex नई ऊँचाई छू रहा है, SIP करने वाले साथियों का पैसा बढ़ रहा है, और उसके मन में सवाल उठता है: क्या मैं भी भारत में Mutual Fund में निवेश कर सकता हूँ? कौन-सा bank account चाहिए होगा? KYC कैसे होगी? अगर मुनाफा हुआ तो पैसा वापस अमेरिका भेज पाऊँगा या नहीं? और Tax कितना कटेगा?

यही सवाल दुनियाभर में फैले लाखों NRIs के मन में आते हैं। जवाब सीधा है—हाँ, NRI भारत में Mutual Fund में निवेश कर सकते हैं। लेकिन इस "हाँ" के पीछे SEBI, RBI, FEMA और Income Tax Department के कई नियम एक साथ काम करते हैं, और इन्हें सही तरीके से समझे बिना निवेश शुरू करना बाद में परेशानी खड़ी कर सकता है। इस article में हम इन्हीं नियमों को आधिकारिक स्रोतों के आधार पर सिलसिलेवार समझेंगे।

एक जरूरी नोट: सितंबर 2026 तक भारत में एक बड़ा बदलाव यह भी हुआ है कि 1 अप्रैल 2026 से पुराने Income Tax Act, 1961 की जगह नया Income Tax Act, 2025 लागू हो चुका है, और SEBI ने भी अपने 30 साल पुराने Mutual Fund नियमों की जगह नए SEBI (Mutual Funds) Regulations, 2026 लागू किए हैं। टैक्स की दरें लगभग वही हैं, लेकिन कई section numbers बदल गए हैं। इस article में जहाँ जरूरी था, यह currentness ध्यान में रखी गई है।

क्या NRI भारत में Mutual Fund में निवेश कर सकता है?

हाँ। NRI (Non-Resident Indian) और OCI (Overseas Citizen of India) दोनों भारत के mutual funds में निवेश कर सकते हैं। यह अधिकार किसी एक कानून से नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग नियामकों के दायरे में आता है—Foreign Exchange Management Act (FEMA) और Reserve Bank of India (RBI) यह तय करते हैं कि पैसा किस रास्ते से भारत आएगा और वापस कैसे जाएगा; Securities and Exchange Board of India (SEBI) mutual fund और उसकी KYC प्रक्रिया को regulate करता है; और Income Tax Department यह तय करता है कि मुनाफे पर कितना टैक्स लगेगा।

SEBI की अपनी investor-education सामग्री के अनुसार, NRE या NRO bank account रखने वाला कोई भी NRI, KYC प्रक्रिया पूरी करने के बाद भारतीय Mutual Funds में निवेश कर सकता है—चाहे वह repatriable (विदेश वापस भेजा जा सकने वाला) आधार पर हो या non-repatriable आधार पर। SEBI किसी खास category के फंड को NRIs के लिए मना नहीं करता; equity, debt, hybrid, index फंड या ETF—लगभग हर तरह की स्कीम में निवेश संभव है। कुछ पाबंदियाँ जरूर हैं, लेकिन वे SEBI के नियम से नहीं बल्कि व्यक्तिगत AMC (Asset Management Company) की अपनी नीति से आती हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे।

NRE vs NRO Account: क्या अंतर है और किस अकाउंट का चुनाव कब करें?

NRI Mutual Fund Investment किन नियमों के तहत आता है?

तीनों नियामकों का काम अलग-अलग है, और इन्हें एक-दूसरे से मिलाकर देखना भ्रम पैदा करता है।

SEBI — mutual fund houses (AMCs), उनकी schemes, KYC मानकों और investor-protection को regulate करता है। जनवरी 2026 में SEBI ने SEBI (Mutual Funds) Regulations, 2026 अधिसूचित किए, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए और 30 साल पुराने 1996 के नियमों की जगह लेते हैं (इन्हें आगे 7 जुलाई 2026 को और संशोधित किया गया)। यह मुख्यतः पूरे उद्योग के ढांचे—expense ratio, governance, MF Lite जैसी नई श्रेणियाँ—को आधुनिक बनाने के लिए है; NRI investors के मूल अधिकार में इससे कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है।

RBI और FEMA — यह तय करते हैं कि NRI किस bank account से पैसा भेज सकता है, कितना पैसा वापस विदेश जा सकता है (repatriation), और किन शर्तों पर। NRI का mutual fund निवेश FEMA के तहत एक "permissible capital account transaction" माना जाता है।

यहाँ एक आम गलतफहमी साफ कर देना जरूरी है: शेयर बाज़ार में सीधे stock खरीदने के लिए NRIs को RBI की Portfolio Investment Scheme (PIS) के तहत एक अलग designated bank account खोलना पड़ता है। Mutual Fund यूनिट्स खरीदने के लिए PIS की जरूरत नहीं होती—यह SEBI की अपनी investor-awareness सामग्री में भी स्पष्ट है। असल में, जून 2026 में RBI ने Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) (Third Amendment) Rules, 2026 के जरिए सीधे listed शेयर खरीदने वाले PIS रूट को और व्यापक बनाया (अब यह सिर्फ NRI/OCI तक सीमित नहीं, बल्कि भारत से बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए खुला है)। लेकिन यह बदलाव सीधे equity shares की खरीद से जुड़ा है, mutual fund यूनिट्स की खरीद-बिक्री इससे अप्रभावित है।

Income Tax Department — मुनाफे पर टैक्स और TDS (Tax Deducted at Source) की दरें तय करता है। यह हिस्सा सबसे ज्यादा बदलता रहता है, इसलिए आगे इसे विस्तार से समझेंगे।

NRI Mutual Fund में निवेश कैसे कर सकता है?

प्रक्रिया resident Indians जैसी ही है, बस शुरुआत में कुछ अतिरिक्त कदम जुड़ते हैं:

1. NRE या NRO account खोलें — किसी RBI-अधिकृत भारतीय बैंक में। साधारण resident savings account से mutual fund investment नहीं हो सकता।
2. PAN लें — Permanent Account Number के बिना कोई भी AMC investment process नहीं करेगी। यह हर transaction को आपकी tax profile से जोड़ता है।
3. KYC पूरी करें — किसी SEBI-registered intermediary या KYC Registration Agency (KRA) के जरिए। यह resident-KYC से अलग है और इसमें overseas address भी चाहिए होता है।
4. FATCA/CRS declaration दें — यह बताना जरूरी है कि आप टैक्स के लिहाज से किस देश के resident हैं।
5. AMC या platform चुनें — सीधे fund house की वेबसाइट से (Direct plan) या किसी distributor/platform के जरिए (Regular plan)।
6. Payment करें — NRE या NRO account से ही, cheque, net-banking या NACH मैंडेट के जरिए।
7. Investment करें — lump sum या SIP, जैसा उपयुक्त लगे।
8. Redemption के समय — पैसा उसी बैंक खाते में वापस आएगा जिससे निवेश हुआ था, और TDS काटने के बाद ही राशि क्रेडिट होगी।

KYC documents की पूरी सूची और tax की गणना आगे विस्तार से दी गई है।

NRE और NRO Account का Mutual Fund Investment में क्या Role है?

NRE और NRO account के पूरे फर्क पर हमने अपने NRE vs NRO Account वाले अलग लेख में विस्तार से लिखा है। यहाँ सिर्फ इतना समझना काफी है कि mutual fund के संदर्भ में इन दोनों का इस्तेमाल क्यों अलग-अलग पड़ता है:

पहलू	NRE Account से निवेश	NRO Account से निवेश
पैसे का स्रोत	विदेश में कमाई गई आय	भारत में कमाई गई आय (किराया, ब्याज, पुरानी बचत)
Repatriation (मुनाफा वापस भेजना)	पूरी तरह और स्वतंत्र रूप से, कोई सीमा नहीं	प्रति वित्त वर्ष USD 1 मिलियन तक की सीमा
ज्यादातर किसके लिए उपयुक्त	जो NRIs भविष्य में पूरा पैसा विदेश वापस ले जाना चाहते हैं	जो NRIs भारत में मौजूद आय को यहीं निवेश करना चाहते हैं

व्यावहारिक सलाह यही है कि अगर आगे चलकर पूरा पैसा विदेश भेजने की योजना है, तो नई investment NRE account से करना ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि इसमें बाद में कोई repatriation-सीमा या अतिरिक्त कागज़ी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती।

क्या सभी Mutual Fund AMCs NRI Investors को Accept करते हैं?

यहाँ स्पष्टता जरूरी है: SEBI का कोई नियम NRIs को किसी fund house में निवेश करने से नहीं रोकता। पाबंदी अगर है, तो वह संबंधित AMC की अपनी व्यावसायिक नीति से आती है—और यह मुख्यतः अमेरिका (USA) और कनाडा (Canada) में रहने वाले NRIs के लिए है।

इसकी वजह FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) है—एक अमेरिकी कानून, जिसके तहत भारतीय financial institutions को अमेरिका-आधारित निवेशकों की जानकारी अमेरिकी सरकार को रिपोर्ट करनी होती है। इसी तरह Canada के लिए भी समान रिपोर्टिंग व्यवस्था है। यह compliance प्रक्रिया कुछ AMCs के लिए महंगी और मुश्किल साबित हुई, इसलिए उन्होंने अमेरिका-कनाडा के नए NRI निवेशकों से fresh investment लेना बंद कर दिया।

इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिका-कनाडा के NRIs के लिए रास्ता पूरी तरह बंद है। कई बड़े fund houses—जैसे SBI Mutual Fund, ICICI Prudential, UTI, Aditya Birla Sun Life और Nippon India—आमतौर पर अब भी इन देशों के investors को accept करते हैं, हालाँकि अक्सर सिर्फ offline mode में और एक अतिरिक्त declaration के साथ। यह सूची पूरी तरह fixed नहीं है—AMC अपनी नीति किसी भी समय बदल सकती है, इसलिए निवेश शुरू करने से पहले खुद संबंधित fund house से इसकी पुष्टि जरूर कर लें। बाकी सभी देशों में रहने वाले NRIs के लिए प्रक्रिया लगभग resident investors जितनी ही सीधी है।

NRI के लिए KYC और जरूरी Documents

निवेश शुरू करने से पहले सामान्यतः इन दस्तावेज़ों की जरूरत पड़ती है:

• PAN Card — अनिवार्य, बिना इसके कोई transaction प्रोसेस नहीं होगी
• Passport की प्रति — पहचान और nationality प्रमाण के लिए
• Overseas address proof — जैसे विदेशी utility bill, bank statement या driving licence
• Indian address proof — अगर भारत में भी कोई पता उपलब्ध हो
• NRE/NRO bank account की जानकारी — cancelled cheque या bank statement के साथ
• पासपोर्ट आकार की फोटो
• FATCA/CRS self-declaration form — tax residency बताने के लिए
• KYC status — किसी KRA (KYC Registration Agency) के जरिए "KYC Registered" या "Validated" दिखना चाहिए, तभी transaction आगे बढ़ेगी

अगर आपने resident रहते हुए पहले से mutual fund में निवेश किया था और अब NRI बन गए हैं, तो नई KYC नहीं बल्कि अपनी residential status update कराना जरूरी है—इसकी चर्चा आगे "Common Mistakes" में विस्तार से है।

NRI Mutual Fund Investment पर Tax कैसे लगता है?

यह इस article का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यहीं सबसे ज्यादा गलतफहमियाँ भी होती हैं। टैक्स की गणना दो चीज़ों पर निर्भर करती है—फंड किस तरह का है (equity या debt), और यूनिट्स कितने समय तक रखी गईं।

Equity-Oriented Funds (जिनमें कम-से-कम 65% हिस्सा भारतीय कंपनियों के शेयरों में लगा हो)

AMFI के आधिकारिक Tax Reckoner के अनुसार, 23 जुलाई 2024 को हुए बदलाव के बाद से (जो सितंबर 2026 तक भी लागू है) दरें इस प्रकार हैं:

• Short-Term Capital Gains (STCG) — अगर यूनिट्स 12 महीने या उससे कम समय के लिए रखी गईं: 20% फ्लैट (पहले यह 15% था)
• Long-Term Capital Gains (LTCG) — अगर 12 महीने से ज्यादा रखी गईं: ₹1.25 लाख सालाना तक की छूट के बाद बाकी मुनाफे पर 12.5% (पहले ₹1 लाख की छूट के बाद 10% था), और इसमें indexation (महँगाई-समायोजन) का फायदा नहीं मिलता

उदाहरण: मान लीजिए एक NRI ने किसी equity fund में निवेश किया और डेढ़ साल बाद यूनिट्स बेचकर ₹2.10 लाख का long-term मुनाफा कमाया। इसमें से ₹1.25 लाख टैक्स-मुक्त रहेगा, और बाकी बचे ₹85,000 पर 12.5% की दर से टैक्स लगेगा।

"Specified Mutual Fund" यानी मुख्यतः Debt-Oriented Funds

Finance Act 2023 ने Section 50AA नाम का एक प्रावधान जोड़ा था, जिसके तहत 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद खरीदी गई कुछ खास categories की यूनिट्स का पूरा मुनाफा—चाहे कितने भी सालों बाद बेचा जाए—short-term माना जाता है। AMFI के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 से इस श्रेणी की परिभाषा और संकरी कर दी गई है: अब इसमें मुख्यतः वे mutual funds आते हैं जो अपने कुल कोष का 65% या उससे ज्यादा debt और money-market instruments में लगाते हैं (और ऐसे ही funds में निवेश करने वाले fund-of-funds)। यानी Gold ETF, international fund-of-funds जैसी कुछ categories जो पहले इस दायरे में आती थीं, वित्त वर्ष 2025-26 से इसके बाहर आ गई हैं।

ऐसे "specified mutual funds" पर गणना सीधी है—होल्डिंग पीरियड चाहे जितना भी हो, पूरा मुनाफा आपके applicable income-tax slab की दर से taxable माना जाता है, बिना किसी indexation फायदे के।

जो debt fund यूनिट्स 1 अप्रैल 2023 से पहले खरीदी गई थीं, या जो फंड ऊपर बताई गई "specified" परिभाषा में नहीं आते, उन पर सामान्य capital-asset नियम लागू होते हैं—12 महीने (listed यूनिट्स के लिए) या 24 महीने (unlisted के लिए) से ज्यादा होल्ड करने पर LTCG के तहत 12.5% (बिना indexation), और उससे कम पर स्लैब दर से STCG।

Fund Type	Short-Term (STCG)	Long-Term (LTCG)
Equity-oriented fund (≥65% equity)	20% (होल्डिंग ≤ 12 महीने)	12.5%, ₹1.25 लाख की छूट के बाद (होल्डिंग > 12 महीने)
"Specified" debt-oriented fund (≥65% debt, 2023 के बाद खरीदा)	होल्डिंग पीरियड कोई मायने नहीं रखता—पूरा मुनाफा slab दर से (Section 50AA)
अन्य फंड (जैसे पुराने debt fund यूनिट्स, कुछ hybrid/gold फंड)	Slab दर (होल्डिंग ≤ 12/24 महीने)	12.5%, बिना indexation (होल्डिंग > 12/24 महीने)

Currentness नोट: ऊपर दी गई दरें और नियम Income Tax Act, 1961 के जाने-पहचाने Sections 111A, 112A और 50AA पर आधारित हैं, जो अब तक की सबसे व्यापक रूप से verified जानकारी है। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से नया Income Tax Act, 2025 लागू हो चुका है, जिसमें लगभग सभी section numbers बदल दिए गए हैं—हालाँकि कई विशेषज्ञों के अनुसार rates और core गणना-नियम फिलहाल वही बने हुए हैं। गैर-वेतन TDS प्रावधान (जिसमें non-residents से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं) अब नए Act के एक समेकित Section 393 के तहत आते हैं। पुराने Sections 111A, 112A और 50AA के ठीक नए क्रमांक अभी transition के दौर में हैं, इसलिए सटीक नए section number के लिए Income Tax Department के पोर्टल पर current confirmation जरूर देख लें।

NRI के लिए TDS कैसे काम करता है?

NRIs के लिए एक जरूरी फर्क समझना जरूरी है: mutual fund से जुड़ी दो अलग तरह की आय पर TDS अलग-अलग प्रावधानों के तहत कटता है, और दोनों को मिलाकर समझना सबसे आम गलती है।

1. Income/IDCW (Dividend) पर TDS

अगर आपने IDCW (पहले "dividend" कहलाता था) विकल्प चुना है, तो fund house समय-समय पर जो राशि देती है, उस पर पुराने Income Tax Act के Section 196A के तहत TDS कटता था—यह अब नए Act के Section 393 के दायरे में आता है। AMFI के आधिकारिक Tax Reckoner के अनुसार, दर है: 20% या relevant DTAA (Double Taxation Avoidance Agreement) में बताई गई दर, जो भी कम हो—बशर्ते आप उस वित्त वर्ष के लिए वैध Tax Residency Certificate (TRC) फंड हाउस को दें। यह DTAA-दर वाली राहत Finance Act 2023 से लागू हुई थी; इससे पहले AMCs को हमेशा 20% ही काटना पड़ता था, चाहे DTAA में दर कम ही क्यों न हो।

2. Redemption पर Capital Gains TDS

जब आप यूनिट्स बेचते या redeem करते हैं, तो होने वाले capital gain पर TDS पुराने Section 195 (अब नए Act के Section 393 के तहत) के अंतर्गत कटता है—ऊपर बताई गई STCG/LTCG दरों के हिसाब से, साथ ही applicable surcharge और 4% Health & Education Cess जोड़कर।

एक व्यावहारिक बात ध्यान रखें: चूँकि AMC या उसका RTA (Registrar and Transfer Agent) आपकी पूरे साल की कुल आय नहीं जानता, इसलिए equity fund के LTCG पर TDS अक्सर पूरी मुनाफा-राशि पर काटा जाता है, न कि ₹1.25 लाख की छूट घटाकर। अगर आपका वास्तविक टैक्स कम बनता है, तो यह फर्क आपको ITR भरकर refund के रूप में वापस माँगना पड़ता है—यानी TDS को "final tax" मान लेना गलत होगा।

PAN और DTAA से जुड़े जरूरी बिंदु

• PAN न होने पर Section 206AA के तहत ऊँची दर से TDS काटा जा सकता है (कुछ छूट-शर्तों को छोड़कर)। इसलिए valid PAN रखना अनिवार्य समझें।
• DTAA का फायदा लेने के लिए आपको अपने residence वाले देश से Tax Residency Certificate (TRC) और आमतौर पर Form 10F जमा करना होता है।
• DTAA मुख्यतः double-taxation से बचाता है—यानी भारत में कटा टैक्स आपके residence वाले देश में मिलने वाले foreign tax credit में समायोजित हो सकता है; यह भारत में लगने वाला मूल टैक्स खुद-ब-खुद कम नहीं करता।

DTAA और TRC की पूरी प्रक्रिया पर हमारा DTAA Explained लेख अलग से पढ़ें।

क्या NRI Mutual Fund से पैसा विदेश भेज सकता है?

हाँ, लेकिन प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि निवेश किस account से हुआ था।

अगर निवेश NRE account से हुआ था — मूल राशि और मुनाफा, दोनों पूरी तरह और स्वतंत्र रूप से विदेश भेजे जा सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष RBI अनुमति की जरूरत नहीं है।

अगर निवेश NRO account से हुआ था — repatriation की एक सीमा है: प्रति वित्त वर्ष USD 1 मिलियन तक (यह RBI/FEMA का NRO-repatriation प्रावधान है, और resident Indians वाली Liberalised Remittance Scheme (LRS) से अलग है—दोनों को एक न समझें)। इस सीमा के भीतर RBI की अलग से मंजूरी नहीं चाहिए, लेकिन आपको दो दस्तावेज़ तैयार करने होते हैं:

• Form 15CB — किसी Chartered Accountant का certificate, जो पुष्टि करता है कि राशि पर लागू टैक्स सही तरीके से चुकाया या काटा जा चुका है
• Form 15CA — Income Tax पोर्टल पर online भरी जाने वाली एक self-declaration, जो 15CB के आधार पर तैयार होती है

इसके बाद बैंक इन दोनों documents के आधार पर remittance प्रोसेस करता है। ध्यान रहे, 1 अप्रैल 2026 से लागू नए Income Tax Act, 2025 के तहत इन्हीं फॉर्म्स को अब क्रमशः Form 146 और Form 145 के नाम से जाना जा रहा है, हालाँकि व्यवहार में अभी भी ज्यादातर लोग और बैंक इन्हें पुराने नाम—15CB और 15CA—से ही पहचानते हैं। अगर आपको USD 1 मिलियन की सीमा से ज्यादा रकम एक ही वित्त वर्ष में भेजनी है, तो उसके लिए RBI की अलग पूर्व-अनुमति जरूरी होगी।

पैसा विदेश भेजने के अन्य तरीकों और उनकी तुलना के लिए हमारा Best Ways to Send Money to India लेख देखें।

क्या NRI SIP कर सकता है?

हाँ, ज्यादातर fund houses NRIs को SIP (Systematic Investment Plan) शुरू करने देती हैं। प्रक्रिया lump-sum investment जैसी ही है, बस भुगतान हर महीने अपने-आप कटता है:

• Payment सिर्फ आपके NRE या NRO account से होगा—विदेशी बैंक खाते से सीधा debit संभव नहीं है
• इसके लिए बैंक में NACH (National Automated Clearing House) मैंडेट या e-mandate सेट करना होता है
• KYC, PAN और FATCA/CRS declaration वही रहेंगे जो lump-sum investment के लिए चाहिए

एक बात ध्यान रखें—अमेरिका-कनाडा जैसे कुछ देशों के लिए कुछ AMCs सिर्फ lump-sum investment की अनुमति देती हैं, SIP की नहीं, या SIP के लिए अतिरिक्त शर्तें रखती हैं। SIP शुरू करने से पहले अपनी चुनी हुई AMC से यह पक्का जरूर कर लें।

NRI के लिए Mutual Fund Investment में किन बातों का ध्यान रखें?

• KYC status — हमेशा "Registered" या "Validated" स्थिति में होनी चाहिए
• Tax residency — अपडेट रखें, खासकर अगर आप बीच में किसी दूसरे देश में shift हुए हों
• सही bank account चुनना — NRE बनाम NRO, अपने repatriation लक्ष्य के हिसाब से
• Tax treatment समझना — फंड के प्रकार और होल्डिंग अवधि के हिसाब से पहले से हिसाब लगाएं
• TDS को final tax न मानना — जरूरत पड़ने पर ITR भरकर refund claim करें
• Repatriation के दस्तावेज़ पहले से तैयार रखना — खासकर Form 15CA/15CB (नए नाम: 145/146) के लिए CA से समय रहते संपर्क करें
• AMC की country-specific restrictions जाँचना — खासकर US/Canada के निवासियों के लिए
• Documentation अपडेट रखना — पासपोर्ट, वीज़ा या पते में बदलाव होते ही AMC को सूचित करें

NRI Mutual Fund Investment में होने वाली आम गलतियाँ

1. Resident से NRI बनने के बाद भी status update न कराना — अगर आपने resident रहते हुए mutual fund में निवेश किया था, तो NRI बनने पर आपको अपनी residential status AMC को बताकर account अपडेट कराना जरूरी है। इसे नज़रअंदाज़ करना FEMA-अनुपालन की दृष्टि से गलत माना जाता है।
2. NRE और NRO account का गलत इस्तेमाल — भारत में कमाई गई आय (जैसे किराया) गलती से NRE account में जमा कर देना एक आम भूल है; NRE सिर्फ विदेशी कमाई के लिए है।
3. TDS को final tax समझ लेना — खासकर equity LTCG पर, जहाँ ₹1.25 लाख की छूट TDS में अक्सर नहीं घटाई जाती, और रिफंड के लिए ITR भरना जरूरी होता है।
4. DTAA का फायदा claim न करना — बिना TRC और Form 10F जमा किए, dividend/IDCW income पर ज़रूरत से ज्यादा TDS कटता रह जाता है।
5. Debt/specified fund में होल्डिंग-पीरियड को अब भी मायने रखता मान लेना — Section 50AA के दायरे में आने वाले funds का पूरा मुनाफा short-term माना जाता है, चाहे यूनिट्स कितने भी साल रखी गई हों।
6. बिना पुष्टि किए US/Canada से SIP या lump-sum शुरू करने की कोशिश — कुछ AMCs की अपनी शर्तें होती हैं; पहले से जाँच न करने पर application reject हो सकती है।
7. NRO से बिना Form 15CA/15CB तैयार किए repatriation की कोशिश — भले ही राशि USD 1 मिलियन की सीमा के भीतर हो, यह कागज़ी कार्रवाई फिर भी जरूरी है।
8. PAN की जानकारी अपडेट न रखना — गलत या अमान्य PAN की वजह से ऊँची दर पर TDS कट सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. क्या NRIs भारत में mutual funds में निवेश कर सकते हैं?
हाँ। NRE या NRO bank account और पूरी KYC प्रक्रिया के बाद, NRIs भारत की लगभग सभी SEBI-registered mutual fund schemes में निवेश कर सकते हैं।

2. क्या NRI SIP कर सकता है?
हाँ, ज्यादातर fund houses NRE/NRO account से NACH मैंडेट के जरिए SIP की अनुमति देती हैं, हालाँकि कुछ देशों (जैसे US/Canada) के लिए कुछ AMCs की अतिरिक्त शर्तें हो सकती हैं।

3. NRI को mutual fund में निवेश के लिए PAN चाहिए?
हाँ, PAN अनिवार्य है। बिना valid PAN के न तो investment process होगी, न ही सही दर पर TDS कटेगा।

4. NRI mutual fund investment पर tax कैसे लगता है?
यह फंड के प्रकार (equity या debt-oriented) और होल्डिंग अवधि पर निर्भर करता है। Equity funds पर 20% (short-term) या ₹1.25 लाख की छूट के बाद 12.5% (long-term) टैक्स लगता है; ज्यादातर debt-oriented "specified" funds पर पूरा मुनाफा slab दर से taxable होता है, चाहे कितने भी समय बाद बेचा जाए।

5. क्या NRI mutual fund investment का पैसा विदेश भेज सकता है?
NRE account से किया गया निवेश पूरी तरह और बिना किसी सीमा के वापस भेजा जा सकता है। NRO account से किया गया निवेश Form 15CA/15CB (नए नाम 145/146) के साथ प्रति वित्त वर्ष USD 1 मिलियन तक भेजा जा सकता है।

6. क्या NRI के लिए mutual fund investment में Portfolio Investment Scheme (PIS) जरूरी है?
नहीं। PIS सिर्फ शेयर बाज़ार में सीधे listed शेयर खरीदने के लिए जरूरी है। Mutual fund यूनिट्स की खरीद-बिक्री के लिए अलग PIS account की जरूरत नहीं पड़ती।

7. अगर resident रहते हुए mutual fund में निवेश किया था और अब NRI बन गए हैं, तो क्या करें?
अपनी नई residential status और updated KYC documents संबंधित AMC या Registrar (जैसे CAMS/KFintech) को देकर folio अपडेट कराना जरूरी है, ताकि भविष्य के लेन-देन सही नियमों के तहत हों।

8. क्या US या Canada में रहने वाले NRI हर mutual fund में निवेश कर सकते हैं?
जरूरी नहीं। FATCA अनुपालन की जटिलता के चलते कुछ AMCs इन देशों के नए निवेशकों से fresh investment नहीं लेतीं। कई प्रमुख fund houses अब भी शर्तों के साथ (आमतौर पर offline mode में) इन्हें accept करती हैं, लेकिन निवेश से पहले संबंधित AMC से सीधे पुष्टि कर लेना बेहतर है।

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नोट: यह article सामान्य जानकारी के लिए है और व्यक्तिगत निवेश या टैक्स सलाह नहीं है। अपनी विशेष स्थिति के लिए किसी SEBI-registered investment advisor या Chartered Accountant से सलाह लें, और निवेश से पहले संबंधित नियमों की मौजूदा स्थिति आधिकारिक स्रोतों पर जरूर जाँच लें।